सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई पेपर लीक मामले में दायर याचिका ख़ारिज की

पर्चा लीक होने के बाद सीबीएसई परीक्षा प्रक्रिया की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. एचआरडी के पूर्व सचिव वी एसओ बेरॉय की अध्यक्षता वाला पैनल प्रक्रिया को तकनीक के जरिए सुरक्षित एवं आसान बनाने के उपायों पर भी सुझाव देगा और 31 मई तक अपन

इण्डिया, कोर न्यूज़ टीम दिल्ली Last updated: 04 April 2018 | 12:44:00

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई पेपर लीक मामले में दायर याचिका ख़ारिज की

सीबीएसई पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लेकर दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दीं. शीर्ष कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ किया कि परीक्षा के बारे में फैसला CBSE का अधिकार है. पेपर कराना है या नहीं करना, यह सीबीएसई का विशेषाधिकार है. इसके साथ ही कोर्ट ने पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को भी अस्वीमकार कर दिया.

आप को बता दें कि मानव संसाधन मंत्रालय ने मंगलवार को CBSE 10वीं गणित की परीक्षा दोबारा से नहीं कराने का फैसला लिया और इससे पहले 12वीं अर्थशास्त्र का पेपर दोबारा कराने का फैसला किया।पर्चा लीक होने के बाद सीबीएसई परीक्षा प्रक्रिया की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. एचआरडी के पूर्व सचिव वी एसओ बेरॉय की अध्यक्षता वाला पैनल प्रक्रिया को तकनीक के जरिए सुरक्षित एवं आसान बनाने के उपायों पर भी सुझाव देगा और 31 मई तक अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को पेश करेगा.




मानव संसाधन मंत्रालय के स्कूली शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप ने कहा कि सरकार ने सीबीएसई परीक्षाओं की प्रक्रिया की जांच करने और प्रक्रिया को तकनीक के जरिए सुरक्षित और आसान करने के उपाय सुझाने के लिए एचआरडी के पूर्व सचिव वी एस ओबेरॉय की अध्यक्षता मेंकल एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें कई विशेषज्ञ शामिल हैं. पिछले कई दिनों से लीक की खबरों के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( सीबीएसई) की परीक्षाओं की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद यह कदम उठाया गया.

 

एचआरडी ने पिछले सप्ताह कहा था कि 12वीं की अर्थशास्त्र की दोबारा परीक्षा 25 अप्रैल को होगी, जबकि 10वीं की गणित की दोबारा परीक्षा आवश्यक होने पर दिल्ली-एनसीआर एवं हरियाणा में जुलाई में कराई जाएगी.

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